कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को राहत देन के लिए एक कदम और आगे किया है। प्रदेश सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली मीटर की रीडिंग और बिलिंग पर 7 अप्रैल तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही लोग अब अपने बिजली बिल का भुगतान 30 अप्रैल तक बिना किसी सरचार्ज के कर सकेंगे। पहले मीटर रीडिंग को 31 मार्च तक रोकने का फैसला लिया गया था।
नए आदेश के बाद छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली मीटर रीडिंग, फिलिंग, नगद भुगतान कार्यों को रोक दिया है। इसका मकसद उपभोक्ताओं में वायरस के संक्रमण को रोकना है। प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के सभी ऑफलाइन बिजली बिल संग्रहण को भी 7 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। साथ ही फरवरी-मार्च के बिल को डोर लॉक स्कीम के तहत बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
औसत खपत के आधार पर जारी होगा बिल, अगले माह में किया जाएगा एडजस्ट
उपभोक्ताओं को पहले औसत खपत के आधार पर बिल जारी किए जाएंगे। वास्तविक खपत के आधार पर आगामी माह में बिल की गणना होगी। इस दौरान उपभोक्ताओं की ओर से भुगतान की गई कम या ज्यादा राशि को समायोजित किया जाएगा। प्रत्येक माह में 400 यूनिट तक आधे दाम पर बिजली की छूट का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। ऐसे में अगले माह जारी होने वाले बिल में उन्हें एक मुश्त दो माह का लाभ दिया जाएगा।
